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प्रॉपर्टी

मिलेनियल्स के रहने की समस्या सुलझा रही हैं को-लिविंग कंपनियां

को लिविंग का कॉन्सेप्ट वास्तव में पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन और सर्विस्ड अपार्टमेंट के बीच की कड़ी जैसा है.

ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में करना चाहते हैं निवेश : सर्वे

सर्वे के अनुसार, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट (RERA) डेवलपर के लिए बड़ा झटका साबित हुआ. इसके लागू होने के बाद घरों की बिक्री में गिरावट आई और प्रॉपर्टी के दाम लुढ़के.

दिल्ली-एनसीआर में घरों की बिक्री 13% गिरी

रियल एस्टेट की बिक्री का यह आंकड़ा 2018-19 की समान तिमाही में 67,140 मकान का था.

स्टूडेंट हाउसिंग में चार साल में हो सकता है $70 करोड़ का निवेश: CBRE

स्टूडेंट हाउसिंग सेक्टर में साल 2019-2023 के बीच 36 फीसदी सालाना की दर से (CAGR) से वृद्धि हो सकती है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 20,000 होमबायर्स को दिवाली का तोहफा!

अगर अथॉरिटी आवेदन करने के एक हफ्ते के अंदर ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने या कोई आपत्ति जताने में नाकाम रहती है तो बिल्डर होम बायर्स को फ्लैट का पजेशन देना शुरू कर सकते हैं.

पांच साल में सात प्रमुख शहरों में 27 प्रतिशत 'छोटे' हुए फ्लैट : रिपोर्ट

मुंबई महानगर क्षेत्र में फ्लैटों का औसत आकार सबसे अधिक 45 प्रतिशत घटकर 2014 के 960 वर्ग फुट से 530 वर्ग फुट पर आ गया है

खरीदारों को लुभाने के लिए प्रॉपर्टी के भाव घटा सकती है एयर इंडिया

इससे पहले एयर इंडिया ने प्लॉट, अपार्टमेंट और कमर्शियल टावर सहित कई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की थी.

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2.10 लाख घर बनाएगी सिडको

केंद्र की मोदी सरकार 31 मार्च 2022 तक देश के सभी नागरिकों को सस्ते मकान उपलब्ध कराना चाहती है.

अपार्टमेंट का साइज घटाकर डिमांड बढ़ाने की कोशिश में हैं बिल्डर

करीब छह साल से कमजोर मांग का सामना कर रहे बिल्डर अब ग्राहकों को लुभाने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं. रियल एस्टेट मार्केट में नकदी की तंगी, खरीदारों की बदलती प्राथमिकता और अफोर्डेबिलिटी को लेकर बढ़ती चिंता ने डेवलपर को अपनी रणनीति में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है.

देश में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए ₹90,000 करोड़ की जरूरत: प्रॉपइक्विटी

पिछले हफ्ते सरकार ने अटकी हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड का एलान किया था

जमीन को मिलेगा खास नंबर, खत्म होगा मालिकाना हक पर विवाद

देश की अदालतों में लंबित मामलों में जमीन से जुड़े विवादों की हिस्सेदारी लगभग दो-तिहाई की है.

क्या ₹100 अरब के फंड से खत्म होगी रियल एस्टेट की मुश्किल?

पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी मार्केट की कारोबारी धारणा को काफी नुकसान हुआ है. पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी की शुरुआत से प्रॉपर्टी की बिक्री पर असर पड़ा.

सरकार ने अटकी हाउसिंग परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ के फंड का एलान किया

अटकी हाउसिंग परियोजनाओं के पूरा होने से लाखों ग्राहकों को फायदा होगा, पैसा चुकाने के बाद उन्हें घर का पजेशन नहीं मिला है

संसद की नई इमारत 2024 तक तैयार हो जाएगी: पुरी

सरकार की राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की जगह भी नई इमारतें बनानी की योजना है

मुंबई के ताड़देव में हैं देश के सबसे महंगे घर, जानिए दिल्ली किस नंबर पर

दक्षिणी मुंबई का ताड़देव देश का सबसे महंगा आवासीय इलाका है, यहां घरों की औसत कीमत 56,000 रुपये प्रति वर्गफुट से अधिक है.

मोदी सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को जल्द दे सकती है राहत!

देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिहाज से जरूरी कपड़ा, ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बीजेपी और आरएसएस की आने वाली मीटिंग में भी चर्चा होने की उम्मीद है.

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